माझ्या मते, आजचा दिवस हा भारत संचार निगम अर्थात बीएसएनएल च्या सुवर्णमयी इतीहासातील सगळ्यात काळा दिवस. अत्यंत जिगरबाज अशा जवळपास ८०० ० ० कर्मचाऱ्यांना ही कंपनी मुकणार आहे. एकेकाळी बीएसएनएलचा सुवर्णकाळ बघीतलेल्या व कंपनीच्या अत्यंत कठीण आणि वेदनादायक काळात स्वत:च्या वैयक्तिक जीवनाला' पणाला लावून परीस्थितीशी लढा देणाऱ्या जिवलगांना कंपनीने स्वत:च सोडुन जाण्याची वेळ आणलीय. याची सुरुवात २००० मधेच झाली, अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीने. आज भारताचा दूरसंचार उद्योग वादळयुक्त समुद्रामधील दिशाहीन जहाजाप्रमाणे अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहे. सध्या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे एक नव्हे तर दोन-तीन मोबाइल फोन आहेत. सरकारने नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली नाही आणि योग्य विचारांची यंत्रणा लागू न केल्यास येत्या काही दिवसांत देशात डिजिटल त्सुनामीचा सामना करावा लागेल. या भीतीची अनेक कारणे आहेत. दूरसंचार वापरकर्त्यांच्या हितासाठी या लेखात काही मोजकेच उल्लेख करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सर्वप्रथम, १ ऑक्टोबर २००० रोजी तत्कालीन एनडीए सरकारने दूरसंचार धोरणाच्या अनुषंगाने दूरसंचार विभागाकडून (डीओटी) दूरसंचार ऑपरेशन्स काढून घेत एक पीएसयु म्हणून भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ची स्थापना केली आणि त्याद्वारे सुमारे अडीच लाख डीओटी कर्मचारी नाइलाजाने का होईना, पण त्यांचा पूर्ण सहयोग सरकारला प्रदान करीत नवीन अस्तित्वामधे समाधानी होते. खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्ससाठी स्पर्धात्मक वातावरण विकसित करणे आणि त्याद्वारे देशात टेलिकॉम क्रांती घडविणे हे सरकारचे मुख्य उद्दीष्ट होते.
पण सुरुवातीपासूनच सरकारचा कल खाजगी ऑपरेटरकडे होता आणि पहिल्या चार वर्षांत बीएसएनएलला मोबाइल सेवा देण्यासदेखील परवानगी दिलेली नव्हती. यामुळे खासगी ऑपरेटर्सना, विशेषत: रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला outgoing कॉलसाठी प्रति मिनिट १ ते २० रुपये आणि incoming कॉलसाठी १ ते ५ रुपये प्रति मिनिट इतक्या अत्याधिक दराने सेवा देऊन मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवण्याची संधी मिळाली. रिलायन्सचा बऱ्यापैकी विस्तार झाल्याची पूर्ण खात्री पटल्यानंतर बीएसएनएलला मोबाईल सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आणि मग येणारे कॉल पूर्णपणे फ्री झाल्याने दर कमीतकमी खाली आले. परवानगी देताना सुद्धा असे इक्विपमेंट देण्यात आले की जे आऊटडेटेड असतील. एंटेनापासुन तर बेस स्टेशनपर्यंत सर्वकाही ज्यावेळेस लावले तेव्हाच जगामधे इतरांकरीता आऊटडेटेड. इतर ऑपरेटर तिसऱ्या जनरेशनच्या सोयी देत असतील तेव्हा बीएसएनएल दुसरे जनरेशन लावणार. इतर ३७ देतील तेव्हा हे २G लावतील. इतर ४ व ५ लावण्यासाठी तत्पर असतील तेव्हा आम्हाला म्हणतील तुम्ही ३७ लावा. व आजही ५७ ची तयारी सुरु असताना सरकार बीएसएनएलला ४G ची खरेदी करावयास भाग पाडणार. तरी अशाही बिकट प्रसंगामधे बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी आहे त्या सामुग्रीनिशी प्राणपणाने लढा दिला. त्यानंतर सतत यूपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांनी त्यांना शक्य तितके सर्व काही केले आणि या पीएसयूला दिवसेंदिवस कमकुवत करण्यासाठी बीएसएनएलचे हात बांधले...
फॉल्ट काढण्यासाठी योग्य साधनसामुग्री उपलब्ध होऊ नये ही पण काळजी सरकार वहात होते. जेव्हा इतर कंपन्या शहरा शहरात गल्लीबोळात आप्टीकल केबल टाकत होत्या तेव्हा बीएसएनएल कॉपर केबललाच कवटाळून बसले होते. कर्मचाऱ्यांच्या आधुनिकीकरणाच्या मागणीकडे अत्यंत पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जात होते. आप्टीकल केबल बीएसएनएलने टाकायच्या त्या ग्रामपंचायतींकरीता. जिथे फक्त व फक्त लॉसच होणार होता. या सर्वांमधे कर्मचारी बीझी करुन मुळ स्त्रोतांकडे त्यांचे दुर्लक्षच होईल हे सुर्यप्रकाशाएवढे सत्य जाणीवपूर्वक लक्षात घेऊन. आप्टीकल केबलसुद्धा इतर कंपन्या मेटल शिथेड टाकत असताना बीएसएनएल मात्र अनशिथेड टाकत होती व आहे. जेणेकरून मेंटेनन्स खुप अवघड होऊन बसले पाहिजे हे लक्षात ठेवून. यामधे ही काळजीपण घेतल्या गेली की जी सर्वात वरची निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची फळी बीएसएनएल मधे न ठेवता ती सरकारी असेल. म्हणजे निर्णय शेवटपर्यंत त्यांनीच घ्यावे ज्यांना वाईट वेळ आल्यावर बीएसएनएलशी काहीचघेणे देणे नसेल. आज जगातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतातील दूरसंचार दर सर्वात कमी आहेत. हे केवळ बीएसएनएल आणि एमटीएनएल (फक्त दिल्ली व मुंबईत कार्यरत) अस्तित्वामुळे शक्य झाले आहे, जे नफा मिळवण्यासाठी नव्हे तर देशासाठी काम करतात. जर ही केंद्रीय पीएसयूज बंद केली गेली तर दर आजच्या दरांच्या पेक्षा कवडीनेही कमी होणार तर नाहीतच, उलट वाढतीलच ही खात्री आहे. व्हॉईस आणि इंटरनेट डेटा सेवांसाठी महिन्याला केवळ १०० रुपये खर्च करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच कालावधीसाठी कमीतकमी १,५०० रुपये द्यावे लागतील आणि परिणामी एकूण १२० कोटी मोबाइल ग्राहकांपैकी ५० टक्के ग्राहकांना एकतर सेवा सोडणे किंवा केवळ व्हॉईस कॉलवर समाधान करणे भाग पडेल. याचा डिजिटल इंडिया प्रोग्रामवरही अतिशय विपरीत परिणाम होईल. दुसरे म्हणजे, टेलिकॉम इंडस्ट्रीतील रेट रेस बँकिंग क्षेत्रावरही परिणाम घडवणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वी दूरसंचार क्षेत्रातील कर्जासाठी एक लाख कोटींची कॅप निश्चित केली होती आणि २०१५ मध्ये खाजगी कंपनीचा बाजारपेठेत प्रवेश होईपर्यंत ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आला होता. फक्त या खाजगी कंपनीलाईक कर्जाचा विस्तार ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आली होती. फक्त या खाजगी कंपनीला बँक कर्जाचा विस्तार करण्यासाठी, वरील मर्यादेवरील या कॅपचे उल्लंघन केले गेले. शिवाय १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांचे प्रचंड बँक कर्ज घेतल्यानंतर या कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली. कंपनीने आपल्या स्पर्धेत असलेल्या इतर कंपन्यांच्या तुलनेत नियम डावलून विनामूल्य सेवा देण्यास सरुवात केली. वाजवी स्पर्धेच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन केले आणि नंतर 'शिकारी' किंमतीद्वारे सेवा प्रदान करणे चालू ठेवले (ही सेवा एखाद्या विशिष्ट सेवेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत आहे) आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि सरकार हे दोघेही निःशब्द प्रेक्षक बनुन राहिले. येथे उल्लेख करणे योग्य आहे की नवीन प्रवेशकरी केवळ देशसेवा करण्यासाठी राक बाटम दराने सेवा प्रदान करीत नव्हता, परंतु सर्व स्पर्धकांना 'ठार मारणे' आणि नंतर जनतेला दीर्घावधीत लुबाडणे या क्षेत्रातील मक्तेदारी मिळविणे, हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट होते.
परिणाम स्पष्टपणे दिसत होता. २०१६ मध्ये या खाजगी कंपनीच्या प्रवेशाच्या वेळी डझनहन अधिक दूरसंचार ऑपरेटर होते. परंतु या कंपनीच्या अशा बेकायदेशीर कारवाईमळे ऑपरेटरची संख्या चारवर आली. दिवसेंदिवस ती अधीकच कमी होत जाणार आहे. काही कंपन्या एकटे उभे राहू शकले नाहीत आणि २०१८ मध्ये या कंपन्यांचे विलीनीकरण झाले. देशात टेलिकॉम सेवेला मोठी मागणी असूनही, चारही ऑपरेटर्सना प्रत्येकी अनेक हजार कोटी रुपयांचे नकसान सहन करावे लागत आहे. आता मोठा प्रश्न आहे की मोठ्या तोट्यात चालू असलेल्या सध्याच्या खासगी ऑपरेटरकडून किंवा आधीच बाजार सोडलेल्यांकडून ६ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज वसूल करण्यास बँका सक्षम असतील काय? त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे? आणखी एक मुद्दा म्हणजे, वैयक्तिक पातळीवर टेलिकॉम सविधांच्या वापराव्यतिरिक्त आणखी एक मुद्दा म्हणजे, वैयक्तिक पातळीवर टेलिकॉम सविधांच्या वापराव्यतिरिक्त. आता सामान्य प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यवसाय, बँकिंग, शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, अवकाश संशोधन, अवकाश मोहिम इत्यादींमध्येही सरकारचा पुढाकार अपरिहार्य आहे. म्हणूनच सरकारने अशा सर्व ऑपरेशन्स आणि आथिक व्यवहारासाठी डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्वत:ची एक संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे.
डेटा सुरक्षेशिवाय, प्रत्येक बाबतीत घोर अनागोंदी होईल. परंतु दुर्दैवाने बीएसएनएल जन्मापासूनच सरकारकडून सावत्र वृत्ती अनुभवत आहे. आर्थिक पाठिंबा देण्याऐवजी, सरकार आपल्या स्वत:च्या कंपनीला ४ जी स्पेक्ट्रमचे वाटपही करीत नाही आणि विद्यमान नियमांचे उल्लंघन करत पेन्शन योगदानाच्या नावाखाली बीएसएनएलकडून मोठ्या प्रमाणात पैसेही वसुल करीत आहे. वाचकांना हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की बीएसएनएलचे अधिकारी आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि सेवा जपण्यासाठी खिशातून पैसे खर्च करीत आहेत. आपल्या सर्वांना माहित आहे की बीएसएनएलकडे ३ लाख कोटी रुपयांची जमीन, ६६ हजार मोबाइल टॉवर्स. ८ लाख कि.मी. ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. तब्बल १७,००० तोट्यातील ग्रामीण भागातील डिजिटल एक्सचेंजसाठी ३,००० किलोमीटर डिजिटल मायक्रोवेव्ह नेटवर्क, १०० पेक्षा जास्त नेटवर्क, उपग्रह पृथ्वी स्थानके आदी इतकी मोठी सार्वजनिक मालमत्ता आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळ असल्यामुळे बीएसएनएल कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी स्वयंपूर्ण आहे. परंतु आपली स्वत:ची कंपनी देशाच्या हितासाठी संपूर्ण ताकदीने टिकेल याची खात्री करण्यासाठी सरकारने अद्याप एकही धाडसी निर्णय घेतला नाही.
याउलट ऑक्टोबरमधे सरकारने बीएसएनएलला गासाठी म्नन्तिक मेवानिवत्ती योजना (टीआगाम) टा विचित्र व अल्प मदतीचा उपाय केला आहे आणि त्यास दीपावलीच्या आधी मंत्रिमंडळाकडून मान्यतासुद्धा मिळवीली. पण बुडत्याचा पाय खोलात या म्हणीप्रमाणे हा निर्णय बीएसएनएल वर बुमरँगप्रमाणे उलटेल याचीच शक्यता जास्त वाटते. असो. सरतेशेवटी एवढे कटु अनुभव घेऊनही हे सर्व लढाऊ कर्मचारी निरोप देताना तरी मनोमन आपल्या माघारी उरलेल्या इतर सहकार्यांना मनोमन शुभेच्छा देतच असतील हे निश्चित. व म्हणत असतील, असो.
सरतेशेवटी एवढे कटु अनुभव घेऊनही हे सर्व लढाऊ कर्मचारी निरोप देताना तरी मनोमन आपल्या माघारी उरलेल्या इतर सहकार्यांना मनोमन शुभेच्छा देतच असतील हे निश्चित. व म्हणत असतील, कर चले हम फिंदा जान-ओ-तन साथीयों अब हवाले तुम्हारे बीएसएनएल साथीयोंअशा या सर्व कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कटंबियांना माझा सलाम व पुढील जीवनातील सुखमय, समृध्द, निरामय व दिर्घायु वाटचालीकरीता हार्दिक शुभेच्छा! (भारत संचार निगम या कंपनीमधून सेवा निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर एका तत्वनिष्ठ कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने आपले जळजळीत मनोगत आपल्या पत्रामधन लिहिले आहे. त्यातील काही भाग संपादित करून प्रकाशित करीत आहोत. त्याने आपल्या नावानिशी हे पत्र समाजमाध्यमांवर टाकले आहे. या पत्रामध्ये अनेक आकडेवारी सद्धा दिली आहे. पत्र कोणी लिहिले आहे या पेक्षा कोणत्या मानसिकतेतून आणि किती महत्वाचे लिहिले आहे हेच अतिशय विचार करण्यासारखे आहे. याचाही जाणकारांनी विचार करावा. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीनीही याचा गांभीर्याने अभ्यास आणि विचार करावा व त्याप्रमाणे सरकारला आपले धोरण राबविण्यासाठी आवाज उठवावा हि मनापासून आग्रहाची आणि कळकळीची विनंती. - संपादक)
