शेतकऱ्याचा निराशेपोटी आत्महत्येचा प्रयत्न : शासनाने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा : आमदार किसन कथोरे यांची मागणी
बदलापूर (प्रतिनिधी) : बहुउपयोगी म्हणून 'इमू' नामक निरूपयोगी पक्षी पदरात पाडन घेतल्याने कर्जबाजारी झालेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतकजयांच्या जखमेवर आता बँकांनी सव्याज वसुलीसाठी जप्तीच्या नोटीशी पाठवून मीठ चोळले आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ८१ शेतकऱ्यांनी इमपालन व्यवसायासाठी जिल्हा बँकेकड़न ५ कोटी १० लाखांचे कर्ज घेतले होते. राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही सुमारे एक कोटींचे कर्ज 'इम' पालनासाठी देण्यात आले. प्रत्यक्षात योजनाच सपशेल बोगस असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्कर्ष राहिला दूर, त्यांचे जगणेही मुश्कील झाले आहे. त्यात चढ्या व्याजदराने बँकांनी कर्जाच्या वसलीचा तगादा लावल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. बँकेची नोटीस हाती परलेल्या ताटनालयातील ताशील राम्रो लोगोमा पोतरमा ... पडलेल्या मुरबाड तालुक्यातील खेवारे येथील राघो सुरोशे या शेतकऱ्याने १५ दिवसांपूर्वी हताश होऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांचा एक पाय फॅक्चर झाला आहे. कल्याण तालुक्यातील बेहरे गावचे विठ्ठल शेलार यांनाही अशाच प्रकारचे नैराश्य आले आहे. शासनाने या बाबतीत गांभीर्याने सर्वे करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवन द्यावा अशी प्रतिक्रिया आमदार किसन कथोरे यांनी व्यक्त केली आहे
इमू पालन हा फार मोठे उत्पन्न देणारा चांगला व्यवसाय असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले होते. मात्र राज्यातील शेतकऱ्याना शतापूरक व्यवसाय म्हणून सुचविण्यात आलेली इमूपालन योजना सपर्शल फसली असून त्यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्याचा अवस्था भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी झाली आहे. जिल्हा बँक, राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी संस्थांकडून कर्ज काढून अनेक शेतकऱ्यांनी हमखास उत्पन्न देणारा हा जोड व्यवसाय स्वीकारला. अंडी, मांस विक्रीतून मोठी कमाई, पंखांचा उपयोग ब्रश आणि शा भाच्या वास्ता बनविण्यासाठी, कातडीपासून बूट, बॅग, पट्टा, पर्स, चरबीपासून १२ ते १५ हजार रूपये लिटर किंमतीचे तेल अशी अनेक सुखस्वप्ने 'इम' बाबतीत शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आली. दुर्दैवाने प्रत्यक्षात त्यापैकी एकही गोष्ट शेतकऱ्यांना मिळाली नाहीच, उलट बँकांचे लाखो रूपयांचे कर्ज डोक्यावर असताना या निरूपयोगी पक्षांचे पालनपोषण करण्याचा भार त्यांना पेलावा लागला. त्यामुळे शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागले. २००७ मध्ये 'नाबार्ड' पुरस्कृत ही योजना जाहीर झाली, तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन 'इमू' पक्षाच्या जोड्या घेतल्या. दोन वर्षे त्यांनी मोठ्या उत्साहात शेतात खास कुंपण तयार करून त्यांचे पालनपोषण केले. मात्र याकाळात 'इमू'चे खरे रूप समजले. काही कंपन्यांनी या पक्षाची अंडी हमीभावाने विकत घेण्याबाबत शेतकऱ्यांशी करार केले होते. मात्र काही महिन्यातच या कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळला. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 'इमू'चे मटण विकले जाते, ही शुद्ध थाप असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. चरबीतून तेल कधी निघालेच नाही. बिनकामाचे हे इम् जंगलात सोडून द्यावे तर वन खात्याने त्याला बंदी घातली. वन विभागाने विरोध केल्याने शेतकऱ्यांना हे पक्षी जंगलात सोडूनही देता येत नव्हते. त्यामुळे २०१०-११ पासून पुढील पाच ते सात वर्षे या पक्षांचा शेतकऱ्यांनी कसाबसा सांभाळ केला. इम चे खाणे प्रचंड त्या तुलनेत त्याच्याकडून मिळणारे उत्पन्न अगदीच नगण्य. आधीच त्यांचे उत्पन्न जेमतेम. त्यात 'इमू' पालनपोषणाचा भार. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पार बिघडून गेले. आता ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात एकही इमू पक्षी जिवंत नाही. मात्र त्यापोटी घेतलेल्या कर्जाची मात्र बँकांच्या दप्तरी थकित म्हणून नोंद आहे. हि थकीत कर्ज वसुली करण्यासाठी बँकांनी सव्याज परतणेकड करण्यासाठी नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली 3 आहे. नाबार्ड पुरस्कृत योजना असल्याने शेतकऱ्यांनी इमू पालन व्यवसायाला प्रतिसाद दिला. ही योजना पूर्णपणे खोटी होती. त्यामुळे या योजनेचा आग्रह धरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच त्यापोटी शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज शासनाने माफ करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्यय इम पार्मस असोसिएशनने केली आहे. शेती पूरक व्यवसाय करू म्हणून पाच लाख रूपयांचे कर्ज काढून इमू पक्षी विकत घेतले. त्यापासून उत्पन्न कधी मिळालेच नाही. तो मन:स्ताप कमी म्हणून पाच लाखांची महल आणि सहा लाखांचे व्याज इतके कर्ज वसुल करण्याचा तगादा लावला आहे. त्यासाठी घरादार, जमीन जप्ती करण्याची धमकी दिली जात आहे. सगे सोगरे त्यासाठी मलाच दोष देत आहेत. त्यामुळे निराश होऊन उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न केला असल्याची प्रतिक्रिया मुरबाड येथील शेतकरी सुरोशे यांनी दिली।
