मोबाईल ग्राहकांची कोंडी कोण आणि कधी सोडविणार

कमीत कमी शल्कात जास्तीत जास्त टॉक टाईम देण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेने दूरसंचार क्षेत्रातील बहुतेक कंपन्यांचे आता दिवाळे वाजले आहे. ज्या काही मोजक्या कंपन्या शिल्लक आहेत, त्याही तुटपुंज्या मनुष्यबळावर कशाबशा तग धरून आहेत. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून रस्ता रुंदीकरणात वारंवार वाहिन्या खंडित होण्याचे प्रकार घडू लागल्याने कधीही, कुठेही संपर्क साधण्याची हमी देणारी मोबाईल यंत्रणा आता बऱ्याचदा नॉट रिचेबल ठरू लागल्याने ग्राहक हैराण झाले आहेत. गेल्या काही माहन्यात मुबई-ठाणे परिसरात मोबाईलहून संपर्क साधण्यात बऱ्याच अडचणी वाढू लागल्या आहेत. मोबाईल सविधा सर्वदर पसरल्यानंतर बहतेकांनी घरातील लॅन्डलाईन दूरध्वनी सेवा बंद केली. त्यामुळे आता लॅन्डलाईन नाही आणि मोबाईलही लागत नाही, अशा कोंडीत ग्राहक अडकले आहेत. ग्राहकांची हि कोंडी कोण आणि कधी सोडविणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशभरातील बहुतेक ठिकाणी 'एक राज्य एक नेटवर्क' हे धोरण असताना महाराष्ट्र मध्ये वेगळे धोरण जाणून बुजून राबविले गेले आहे. महाराष्ट्रामधन मंबई स्वतंत्र करून गोव्याचा मात्र महाराष्ट्रात समावेश केलेला आहे. हा निर्णय ग्राहकांच्या सोयीचा अजिबात नाही. मुंबईचे स्वतंत्र सर्कल करून 'महाराष्ट्र आणि गोवा' एकत्र करण्यात आले. या दोन नेटवर्कची सीमारेषा कल्याण, भिवंडी, पनवेल, ___ वसई आदी परिसरातून जाते. त्यामुळे या परिसरात नेहमीच मोबाईलचा संपर्क खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. सध्या हे प्रमाण कैकपटींनी वाढले आहे. मुंबई-ठाण्यातील बहुतेकांना याचा अनुभव येत आहे. मोबाईलहून व्यवस्थितपणे संपर्क साधता

येण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बेस ट्रान्समिशन स्टेशन' (बीटीएस) या व्यवस्थेची सध्या वाताहात झाल्याने मोबाईल संपकोबाहेर असल्याच्या तक्रारीवाढू लागल्या आहेत.टुजी नेटवर्क व्यवस्थितपणे सुरू राहण्यासाठी दर दीड किलोमिटर अंतरावर एक 'बीटीएस' असणे आवश्यक आहे. तसेच 'थ्रीजी' आणि 'फोरजी' श्रेणीच्या नेटवर्कसाठी दर ४०० मिटर अंतरावर __ 'बीटीएस' असणे आवश्यक आहे. सध्या दूरसंचार क्षेत्रातील बहुतेक कंपन्यांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या आपला गाशा गंडाळला आहे. फक्त भारत संचार निगम, महानगर टेलिफोन निगम या सरकारी कंपन्यांबरोबर व्होडाफोन, आयडिया, एअरटेल आणि जिओ आदी खाजगी कंपन्या कार्यरत आहेत. या कपन्यानीही व्यवसाय तोट्यात असल्याने कर्मचारी कपात सुरू केली आहे. मुंबई ठाणे आदी महानगर परिसरात हजारो 'बीटीएस' देखभाल दुरूस्ती अभावी बंद आहेत. कारण ती यंत्रणा दुरूस्त करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, यंत्रणा आणि निधी कंपन्यांकडे नाही. त्यामुळे मोबाईलचे नेटवर्क अतिशय क्षीण झाले असल्याची माहिती दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकायाने दिली आहे. भारत। संचार निगम कंपनीमध्ये कंपनीच्या हितासाठी लढणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ठ अधिकारी वा कमचाऱ्याच्या पाठाशा सरकारने उभ रहाणे अपाक्षत आहे. मात्र प्रत्यक्षात या अतिशय महत्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्दैवाने ना __ सरकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे ना सत्ताधारी वा विरोधी पक्षातील मंत्री लोकप्रतिनिधींचे. परिणामी बहुतेक सर्वच माबाइल कपन्याचा सवा पूर्वी प्रमाणे सक्षम उरलेला नाही हि वस्तुस्थिती आहे. |

मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ बदलापूर आदी महत्वाच्या सर्वच शहरांच्या परिसरात संपादकीय ठिकठिकाणी विकासाची वा रस्त्यांचे रूंदीकरण, काँक्रिटीकरण सुरू आहे. त्यासाठी खोदकाम करताना जलवाहिन्या, दूरध्वनीच्या वाहिन्या वारंवार तुटतात. जलवाहिन्या तुटल्यावर किंवा विजेच्या वाहिन्या तुटल्यावर ज्या तत्परतेने संबंधित ठेकेदार अथवा अधिकारी त्या त्या यंत्रणांना सतर्क करतात त्या तुलनेने दूरध्वनी कंपन्यांना त्यांच्या वाहिन्या तुटल्यावर कळविले जात नाही हे कटू पण सत्य आहे. या बाबीकडे गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे. परिणामी 'बीटीएस' प्रणालीचा बोजवारा उडालाआहे. इंटरनेट सुविधादराचा निच्चांक गुणात्मक स्पर्धा वाढणे अपेक्षित ' असताना दुर्दैवाने या क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा सरु आहे. या जीवघेण्या स्पर्धेच्या नादात भारतात मोबाईल कंपन्यांनी अतिशय किरकोळ दरामध्ये इंटरनेट सुविधा भावि क दिली आहे. अमेरिका आणि ब्राझिलमध्ये एक जीबी देवासाठी दीड डॉलर मोजावे लागतात पीक डॉलर इतके पैसे डेटासाठी आकारले जातात त्या तलनेत भारतात अगदीच किरकोळ म्हणजे फक्त पावणेदोन रुपये एक 'जीबी' डेटासाठी आकारले जातात. इतक्या कमी पैशात इंटरनेट सुविधा पुरविणे केवळ अशक्य असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सर्वच व्यवहार आता ऑन लाईन करण्याकडे सर्वांचाच कल वाढत आहे. या सर्वांसाठी रेटवर्क मा को आय आरटर त्यांच्या कंपन्या चालवायच्या नसून खाजगीकरण करायचे धोरण स्पष्ट दिसत आहे. असा निर्णय घेणाऱ्या मंत्री. । अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट कटाक्षाने लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. ती म्हणजे भारत संचार निगम बंद करणे हा निर्णय अतिशय चकीचा आहे. भारत संचार निगम जी सेवा देऊ शकते ती सेवा अन्य कोणतीही कंपनी देऊ शकत नाही.

विशेष म्हणजे सरकार मग केंद्र असो वा राज्य सरकार. त्यांच्या सर्व योजना तळागाळातील सर्वसामान्य नागरि करीत आहे. भारत संचार निगम कंपनी मध्ये काही अधिकारी कंपनीच्या धोरण विरोधात काम करीत असतील किंवा अगदी भ्रष्टाचार सुद्धा करत असतील तर अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे सोडून कंपनी बंद करणे चुकीचे आहे. जेम तेम पाच टक्के लोकांसाठी ९५ टक्के नागरिकांना, अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होईल असा निर्णय घेणे अत्यंत चुकीचे आहे असे आमचे ठाम म्हणणे आहे. भारत संचार निगमला सेवा चांगली देता यावी यासाठी सर्व ते सहकार्य सरकारने करावे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आक्रमकपणे बाज मांडावी हीच या निमित्ताने कळकळीची आणि आग्रहाची विनंती. भावनेच्या भरात जास्त लिहिले गेले असेल तर आधीच दिलगिरी व्यक्त करतो. कोणावरही व्यक्तिगत आरोप करण्याचा किंवा कोणाला दुखावण्याचा अजिबात हेतू नाही. हा प्रश्न तातडीने आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने मार्गी लागावा हीचमनापासन इच्छा आहे. भारत संचार निगम ला जे नियम लागू आहेत तेच खाजगी कंपन्यांनाही लागू करावे हि सुद्धा या निमित्ताने मागणी करीत आहोत. भारत संचारला एखादी वाहिनी टाकण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात आणि नियमानुसार जमिनीखालून ठराविक खोल खड्डा खणून त्यातून वाहिनी टाकावी लागते तोच नियम अन्य खाजगी कंपन्यांनाही लागू करावा आणि लागू केलेला नियमाची अमलबजावणी होते कि नाही हे कटाक्षाने पहाण्यात यावे आणि जे नियमांची अमलबजावणी करत नसतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशीही विनंती करीत आहोत.